राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने प्रदेश में अपनी बसाई तमाम कॉलोनियों की जमीनों की दरों में इजाफा कर दिया है। बोर्ड ने आरक्षित दरों (रिजर्व प्राइस) को 8 से लेकर 44 फीसदी तक बढ़ाया है। सबसे ज्यादा कीमतें राजधानी जयपुर में बढ़ाई है। जोधपुर, उदयपुर में जमीनों की दरों में 8 से 9 फीसदी तक बढ़ोतरी की है।
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से जारी नई आरक्षित दर की सूची में सबसे ज्यादा कीमतें इस बार जयपुर की वाटिका स्कीम की बढ़ाई गई है। यहां पहले आवासीय आरक्षित दर 4,890 रुपए प्रति वर्गमीटर थी, जिसे 2,155 रुपए (करीब 44 फीसदी) बढ़ाकर अब 7,045 रुपए प्रतिवर्ग मीटर कर दिया।
जयपुर में ही प्रताप नगर योजना में आरक्षित दर 19,465 रुपए से बढ़कर 23,870 रुपए (22.63 फीसदी बढ़ोतरी) कर दिया है। जयपुर में ही अजमेर रोड स्थित महला आवासीय योजना में आरक्षित दरों को 2,620 रुपए से बढ़ाकर 3,555 रुपए (35.68 फीसदी बढ़ोतरी) कर दिया है।
मानसरोवर, इंदिरा गांधी नगर में 23 फीसदी तक बढ़ाई जयपुर के मानसरोवर योजना में भी बोर्ड ने जमीनों की आरक्षित दरें 23 फीसदी तक बढ़ा दी। यहां आवासीय आरक्षित दर पहले 33,315 रुपए थी, जो अब बढ़कर 41,095 रुपए हो गई है। इसी तरह इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा में भी 23 फीसदी तक दरों में इजाफा कर दिया है। यहां दरों को 19,395 से बढ़ाकर 23,850 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दिया है।
जोधपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर में 9 फीसदी तक बढ़ाई दरें बोर्ड प्रशासन ने जोधपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर, कोटा समेत अन्य शहरों में भी आरक्षित दरों में बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 9 फीसदी तक की गई है। जोधपुर की बड़ली आवासीय योजना में आरक्षित दरें 4900 रुपए प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 5320 रुपए कर दी है। इसी तरह कुड़ी भगतासनी फेज-2, विवेक विहार में योजना की दरों को 26,255 रुपए से बढ़ाकर 28,490 रुपए कर दी। चौपासनी योजना में भी आरक्षित दरें 22,385 रुपए से बढ़कर 24,290 रुपए कर दी है।
उदयपुर-भिवाड़ी में भी रेट बढ़ी उदयपुर की गोवर्धन विलास स्कीम और गोवर्धन विलास एक्सटेंशन योजना की दरें 21,370 रुपए से बढ़कर 23,190 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी है। वहीं अलवर की आवासीय योजना बी-10 में दरें 8.52 फीसदी तक बढ़ाई है। यहां पहले आवासीय आरक्षित दर 6800 रुपए थी, जो अब बढ़कर 7380 रुपए हो गई है।
इसी तरह भिवाड़ी की अरावली विहार योजना में 9250 रुपए से बढ़ाकर 10,040 रुपए कर दी। अजमेर की किशनगढ़ योजना में भी 8.52 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए योजना की दर 11,025 से बढ़कर 11,965 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी है।
रजिस्ट्री पर पड़ेगा असर आवासीय आरक्षित दरों की बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर मकानों की रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों पर पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति इन कॉलोनियों में मकान या कोई कॉमर्शियल संपत्ति खरीद-ब्रिकी करता है तो उसकी रजिस्ट्री करवाना महंगा होगा। इसके अलावा वाटिका, महला समेत अन्य स्कीम जिनमें भविष्य में आवासीय योजनाएं लानी प्रस्तावित है। उनमें अब लोगों को मकान महंगे मिलेंगे।