अवैध जुआ और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। हालिया कार्रवाई में करीब 300 वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक कर बड़ा संदेश दिया गया है।

🚨🚨 बड़ी कार्रवाई: अवैध जुआ और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सरकार का सख्त वार 🚨🚨

📰 नई दिल्ली

सरकार ने अवैध ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए सैकड़ों वेबसाइट्स और ऐप्स पर कड़ी कार्रवाई की है। हालिया कार्रवाई में करीब 300 अवैध वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। यह कदम ऑनलाइन जुआ नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है, जो लंबे समय से डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सक्रिय थे।

⚡ कुल 8400 वेबसाइट्स और ऐप्स पर कार्रवाई

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 8400 अवैध वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक किया जा चुका है। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे प्लेटफॉर्म शामिल थे जो ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ सेवाएं दे रहे थे।

➡️ खास बात यह है कि इन 8400 में से लगभग 4900 वेबसाइट्स और ऐप्स को ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद बंद किया गया है। इससे साफ है कि नए कानून के बाद सरकार ने इस पर और ज्यादा सख्ती दिखाई है।

🔥 जनवरी में भी हुई थी बड़ी कार्रवाई

सरकार इससे पहले भी इस मामले में सख्त कदम उठा चुकी है।
📅 जनवरी महीने में 242 वेबसाइट्स और ऐप्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी।

यह कार्रवाई लगातार चल रही जांच और निगरानी का हिस्सा मानी जा रही है।

🎰 किन प्लेटफॉर्म्स पर हुआ एक्शन

सरकार की कार्रवाई के दायरे में कई तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए हैं, जैसे:

• ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म
• ऑनलाइन कैसीनो गेम्स
• स्लॉट और रूलेट गेम ऑफर करने वाली वेबसाइट्स
• लाइव डीलर टेबल वाले प्लेटफॉर्म
• रियल मनी कार्ड गेम्स
• सट्टेबाजी एक्सचेंज

इसके अलावा सट्टा/मटका जुआ नेटवर्क से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सख्त कार्रवाई की गई है।

📜 ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के बाद तेज हुई कार्रवाई

सरकार ने 22 अगस्त 2025 को ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास किया था।
इस कानून का मुख्य उद्देश्य:

✔️ युवाओं को ऑनलाइन जुए के दुष्प्रभाव से बचाना
✔️ परिवारों को आर्थिक नुकसान से बचाना
✔️ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवैध गतिविधियों को रोकना

सरकार का कहना है कि इस कानून के लागू होने के बाद निगरानी और कार्रवाई दोनों को और मजबूत किया गया है।

🚫 सरकार का सख्त संदेश

इस बड़े अभियान के जरिए सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अवैध जुआ और सट्टेबाजी चलाने वाले प्लेटफॉर्म्स को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में भी ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।