पाकिस्तान-सऊदी अरब का रक्षा समझौता भारत के लिए बड़ी चुनौती? जानें विदेश मंत्रालय की पहली प्रतिक्रिया

भारत सरकार पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर बारीकी से नजर रख रही है। विदेश मंत्रालय इस समझौते के राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। भारत अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली: भारत सरकार पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए एक रक्षा समझौते पर बारीकी से नजर रख रही है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि वह इस समझौते के राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। MEA ने यह भी कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा।

MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सरकार को इस बात की जानकारी थी कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे समझौते को औपचारिक रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस घटनाक्रम के राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगी। बयान में यह भी कहा गया कि सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।