रांचीः झारखंड के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 8000 से ज्यादा स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। मनरेगा सहायता केंद्र के सर्वे में यह बात सामने आई। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद भी स्थिति खराब है।
लातेहार जिले के परसाही गांव स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के कुल 93 छात्र नामांकित हैं। लेकिन सीताराम यादव यहां एकमात्र शिक्षक हैं। पहले वो पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। अब वो शिक्षण के अलावा, वे कई गैर-शिक्षण कार्य भी संभालते हैं। मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी भी उन पर ही हैं। मध्याह्न भोजन के लिए पैसे की कमी के कारण बच्चों को ठीक से भोजन भी नहीं मिल पाता।
हर 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना जरूरी:
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून को लागू हुए 16 साल से ज्यादा हो गए हैं। फिर भी स्कूलों में इसे लागू नहीं किया जा सका है। शिक्षकों की कमी से बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। वे अकुशल मजदूर बन जाते हैं। इससे अभिभावक भी परेशान हैं।प्रोफेसर द्रेज ने कहा कि झारखंड की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पूरे भारत में सबसे खराब है। राज्य में शायद ही कोई स्कूल ऐसा हो जहां ‘शिक्षा का अधिकार’ कानून के हिसाब से व्यवस्था हो। शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार हर 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना जरूरी है।मनरेगा निगरानी सदस्य जेम्स हेरेंज ने कहा कि एसी और एससी बहुल इलाकों में शिक्षकों की कमी सबसे ज्यादा है। सिंगल टीचर वाले 82 प्रतिशत से ज्यादा स्कूल इन्हीं इलाकों में हैं। शिक्षा के अभाव में जरूरी मानव संसाधन तैयार नहीं हो पा रहा है।
कई स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा और भोजन भी नहीं मिल रहा:
लातेहार जिले के मनिका प्रखंड में सर्वे करने वाले सारंग और पल्लवी कुमारी ने बताया कि स्कूलों में राइट टू एजुकेशन का पालन ठीक से नहीं हो रहा है। कई स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा और भोजन भी नहीं मिल रहा है। स्कूलों में शौचालय और भवन की हालत खराब है। मनिका प्रखंड के 57 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है, वहां स्थिति बहुत खराब है, प्रखंड में जितने भी शिक्षक हैं। उनमें से केवल 15 प्रतिशत महिलाएं हैं और 85 प्रतिशत पुरुष हैं।