💼 मिस-सेलिंग पर सख्त वित्त मंत्री, बैंकों को साफ चेतावनी—बीमा एजेंट न बनें

नई दिल्ली: Nirmala Sitharaman ने बैंकों द्वारा बीमा और अन्य वित्तीय उत्पादों की ‘मिस-सेलिंग’ पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि बैंक बीमा एजेंट की तरह काम करना बंद करें और अपने कोर बिजनेस—जमा जुटाने और कर्ज देने—पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि कई मामलों में बैंक ऐसे ग्राहकों को भी बीमा पॉलिसी लेने के लिए दबाव डालते हैं, जिनके पास पहले से बीमा कवर होता है या जो केवल होम लोन जैसी सेवा लेने बैंक पहुंचते हैं।

वित्त मंत्री ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि अब तक नियामकीय स्तर पर कुछ भ्रम की स्थिति बनी रही। Reserve Bank of India यह मानकर चल रहा था कि बीमा से जुड़े मामलों की निगरानी Insurance Regulatory and Development Authority of India के दायरे में आती है, जबकि आईआरडीएआई को लगता था कि चूंकि बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित हैं, इसलिए यह मामला आरबीआई देखेगा। इस कारण ग्राहकों की शिकायतों पर अपेक्षित सख्ती नहीं हो पा रही थी।

हालांकि अब आरबीआई ने 11 फरवरी को ‘मिस-सेलिंग’ पर ड्राफ्ट नियम जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्रस्तावित नियमों के तहत यदि कोई बैंक किसी ग्राहक को गलत या भ्रामक तरीके से वित्तीय उत्पाद बेचता है, तो उसे ग्राहक का पूरा पैसा लौटाना होगा और हुए नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। ये नियम 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ‘मिस-सेलिंग’ शब्द सिर्फ शब्दकोश तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए।

सीतारमण ने बैंकों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे बीमा बेचने में ज्यादा समय दे रहे हैं, जबकि बैंकिंग के मूल कार्य—जैसे सेविंग्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट बढ़ाना—पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने बैंकों को स्पष्ट रूप से सलाह दी कि वे अपने संसाधनों और ऊर्जा को मुख्य बैंकिंग गतिविधियों पर केंद्रित करें।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने सोने की बढ़ती कीमतों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार और आरबीआई दोनों ही हालात पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति चिंताजनक नहीं है। उनके मुताबिक, वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद बढ़ने और भारत में त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी देखी जा रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU Banks) के विलय पर उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार के पास कोई ठोस रोडमैप या योजना नहीं है। हालांकि, बजट 2026-27 में प्रस्तावित बैंकिंग से जुड़ी उच्च-स्तरीय समिति इस और अन्य संरचनात्मक सुधारों पर विचार कर सकती है।

कुल मिलाकर, वित्त मंत्री का संदेश साफ है—बैंक ग्राहकों को गुमराह कर उत्पाद न बेचें, पारदर्शिता अपनाएं और अपने मूल बैंकिंग दायित्वों पर फोकस करें।