🏢✨ Greater Noida Flat Scheme: 2BHK फ्लैटों की नई योजना लॉन्च

दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में किराए के मकान में रह रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने शहर के सेक्टर ओमिक्रॉन-1ए में बने बहुमंजिला आवासीय परिसर में 2BHK फ्लैटों की नई योजना लॉन्च करने की घोषणा की है।

🏢✨ Greater Noida Flat Scheme 2026: 2BHK रेडी टू मूव फ्लैट्स की नीलामी, जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली: अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और अपनी जेब के अनुकूल फ्लैट की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए बड़ी खबर है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (GNIDA) ने सेक्टर ओमिक्रॉन-1ए में बने बहुमंजिला फ्लैट्स की नई योजना लॉन्च की है। ये फ्लैट ई-ऑक्शन के जरिए आवंटित किए जाएंगे। 🏡💰

📅 योजना लॉन्च और पंजीकरण तिथि

• पंजीकरण 28 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे हैं।

• इस योजना के तहत 90 फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।

• पंजीकरण की अंतिम तिथि: 18 फरवरी 2026

• प्रोसेसिंग फीस जमा करने की अंतिम तिथि: 20 फरवरी 2026

• डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तिथि: 23 फरवरी 2026

• आवेदन ऑनलाइन: GNIDA eTender

• ब्रोशर और जानकारी: www.greaternoidaauthority.in

💰 फ्लैट का रिजर्व प्राइस और विवरण

• नीलामी प्रक्रिया: ई-ऑक्शन, सबसे अधिक बोली लगाने वाले आवेदक को फ्लैट आवंटित होगा।

• फ्लैट पहले से निर्मित हैं, यानी रेडी टू मूव।

• भुगतान विकल्प: एकमुश्त या ईएमआई (2 साल में 4 किस्तें)।

🏗️ पहले भी आवंटन हुआ है

• सेक्टर ओमिक्रॉन-1ए में पहले भी बहुमंजिला फ्लैट बनाए जा चुके हैं।

• इनमें से कई फ्लैट पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं।

• अभी भी लगभग 350 फ्लैट खाली हैं।

• GNIDA के सीईओ एनजी रवि कुमार ने कहा कि रिक्त फ्लैटों का शीघ्र आवंटन किया जाएगा।

📍 लोकेशन और कनेक्टिविटी

• सेक्टर ओमिक्रॉन-1ए 130 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ा है।

• पास में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेसवे।

• बेहतर सिटी कनेक्टिविटी और ग्रीन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर।

📝 स्पेशल पॉइंट्स

• फ्लैट पूरी तरह तैयार हैं।

• लीज डीड का प्रोसेस आवंटन के बाद पूरा होगा।

• एकमुश्त भुगतान करने वालों को प्राथमिकता।

• ईएमआई विकल्प: दो साल में चार किस्तें।

💡 Tip for Buyers:

• पंजीकरण जल्द करें और ऑनलाइन ब्रोशर देखें।

• फ्लैट का चयन मंजिल और रिजर्व प्राइस के हिसाब से सोच-समझ कर करें।

• ई-नीलामी में बोली लगाने से पहले बजट और भुगतान विकल्प तय करें।