जयपुर: राजस्थान के बांसवाड़ा-डूंगरपुर से सांसद और भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) नेता राजकुमार रोत ने ‘ भील प्रदेश ‘ की मांग को लेकर नया नक्शा जारी कर सियासी भूचाल ला दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजते हुए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने का तर्क दिया है। क्या भील प्रदेश वाकई जरूरत है या यह सियासी हथकंडा? ये सवाल अब चारों राज्यों में गूंज रहा है।
गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 आदिवासी हुए थे शहीद
सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील राज्य की मांग को लेकर मानगढ़ में 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। आजादी के बाद भी क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ और इसे चार राज्यों में बांट दिया गया। भील शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश का गठन जरूरी है।”
एमपी के इन जिलों को बताया हिस्सा
सांसद द्वारा जारी नक्शे में मध्य प्रदेश के रतलाम, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, झाबुआ और खरगोन जिलों को प्रस्तावित भील प्रदेश का हिस्सा बताया गया है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल जिलों को भी शामिल किया गया है। झाबुआ और खरगोन में भी आदिवासी प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन में रखी ये मांगें
ज्ञापन में चारों राज्यों की विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने, 9 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने, आदिवासी कार्यकर्ताओं पर लगे केस वापस लेने और वन विभाग की जांच कराने की मांग की गई है। जल, जंगल, जमीन और आरक्षण की रक्षा के लिए भील प्रदेश को जरूरी बताया गया है।
भाजपा ने बताया शर्मनाक राजनीतिक स्टंट
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि सपने देखने का हक सबको, लेकिन जाति के आधार राज्य के निर्माण के हम पक्ष में नहीं, हम राज्य को नहीं बंटने देंगे। वहीं, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा, ‘राजस्थान की एकता तोड़ने की साजिश कभी सफल नहीं होगी। यह आदिवासी समाज के नाम पर भ्रम फैलाने और सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास है।’