📰सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द: OBC क्रीमी लेयर में पिता की आय या पति की आय का होगा आधार?

कर्नाटक की एक महिला द्वारा उठाया गया ओबीसी क्रीमी लेयर का विवाद सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। महिला का कहना है कि उनके माता-पिता की पेंशन को उनकी आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि वर्तमान नियमों के तहत इसे उनकी कुल आय में गिना जा रहा है।

🔥💥 BREAKING NEWS: OBC क्रीमी लेयर में पति या पिता की इनकम – सुप्रीम कोर्ट देगा बड़ा फैसला! 💥🔥

📍 नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक की एक महिला का ओबीसी क्रीमी लेयर विवाद सुर्खियों में है। मामला इस बात पर है कि शादीशुदा महिला की एलिजिबिलिटी तय करने के लिए पति की इनकम को आधार माना जाए या माता-पिता की आय और पेंशन को।

👩‍⚖️ मामले की कहानी:
कर्नाटक की हिंदू नामधारी कम्युनिटी से आने वाली महिला ने ज्यूडिशियल ऑफिसर बनने के लिए आवेदन किया। वह कैटेगरी II-A के अंतर्गत आती हैं। अप्रैल 2018 में उन्होंने कैटेगरी III-B के एक व्यक्ति से शादी की और तब से अपने पति के साथ रहती हैं।

📜 सिंधुत्व सर्टिफिकेट की मांग:
महिला ने सिविल जज की पोस्ट के लिए आवेदन किया, जिसमें 57 में से 6 पद II-A कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। उन्होंने पति की इनकम के आधार पर जाति सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की। लेकिन जिला जाति और इनकम वेरिफिकेशन कमेटी ने इसे रिजेक्ट कर दिया, कहा कि उन्हें माता-पिता की इनकम के आधार पर क्रीमी लेयर में माना जाएगा।

💡 पति की इनकम पर महिला का तर्क:
महिला ने हाई कोर्ट में कहा कि शादीशुदा महिला की क्रीमी लेयर एलिजिबिलिटी उसके पति की इनकम पर तय होनी चाहिए, न कि माता-पिता की। उन्होंने तर्क दिया कि उनके पति की सालाना इनकम उन्हें क्रीमी लेयर डिसक्वालिफिकेशन से बाहर रखती है।

💰 माता-पिता की पेंशन पर सवाल:
राज्य सरकार ने कहा कि माता-पिता की पेंशन को भी आय में शामिल किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने महिला का दावा खारिज कर दिया और माता-पिता की पेंशन को परिवार की कुल आय में शामिल करने का फैसला किया।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट में बहस:
सीनियर वकील संजय एम नूली ने बेंच को तर्क दिया कि शादीशुदा महिला की क्रीमी लेयर तय करने में पति की इनकम या माता-पिता की आय और पेंशन पर विचार किया जाना चाहिए।

❓ उठ रहे सवाल:

• क्या माता-पिता की आय आधार हो सकती है?

• अगर हाँ, तो क्या पेंशन भी इनकम में गिनी जाएगी?

⏰ अगली सुनवाई:
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया। जवाब दो हफ्ते में देने को कहा गया। महिला को एक हफ्ते में जवाब देने की अनुमति दी गई। अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी।

💥🔔 महत्वपूर्ण:
यह फैसला OBC क्रीमी लेयर की गणना के नियमों को बदल सकता है और देशभर की महिलाओं के लिए नई दिशा तय कर सकता है।