🇮🇳🤝🇮🇱 भारत-इजरायल डील पक्की? पाकिस्तान में मची हलचल!

Narendra Modi 25 फरवरी से इजरायल के दौरे पर जा रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। दौरे से ठीक पहले इजरायली प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu ने भारत को एक प्रस्तावित “Hexagon of Alliances” यानी छह-पक्षीय रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने का सुझाव दिया है। इस बयान के बाद कूटनीतिक और सामरिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है।

क्या है ‘Hexagon of Alliances’?

नेतन्याहू के अनुसार, यह पश्चिम एशिया और उसके आसपास के देशों का एक छह-पक्षीय ढांचा होगा, जिसमें भारत, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अन्य अरब व अफ्रीकी देश शामिल हो सकते हैं। इस गठबंधन का उद्देश्य तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित बताया जा रहा है—

1. आर्थिक सहयोग (कनेक्टिविटी और व्यापार)

2. राजनयिक तालमेल

3. सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग

विश्लेषकों का मानना है कि यह अवधारणा IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर) जैसी बहुपक्षीय कनेक्टिविटी पहल से प्रेरित हो सकती है, लेकिन इसमें सुरक्षा आयाम ज्यादा मजबूत होगा। नेतन्याहू इसे ईरान और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क के संतुलन के रूप में देखते हैं।

भारत की संभावित भूमिका

भारत की विदेश नीति पारंपरिक रूप से संतुलित और बहुध्रुवीय रही है। भारत इजरायल के साथ मजबूत रक्षा और तकनीकी संबंध रखता है, लेकिन साथ ही अरब देशों और ईरान के साथ भी उसके रणनीतिक व ऊर्जा हित जुड़े हैं।
रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत किसी ऐसे गठबंधन से दूरी बना सकता है जो शिया-सुन्नी या धार्मिक ध्रुवीकरण के रूप में देखा जाए। हालांकि, रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने में भारत की रुचि बनी रह सकती है।

संभावित रक्षा डील

इस दौरे के दौरान बड़े रक्षा समझौतों पर प्रगति की संभावना जताई जा रही है। चर्चा है कि भारत और इजरायल मिलकर—

• बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड

• लेजर-आधारित हथियार प्रणाली

• एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी

• लंबी दूरी की स्टैंड-ऑफ मिसाइलें

• एयर डिफेंस सिस्टम जैसे Iron Dome, David’s Sling और Arrow

पर सहयोग बढ़ा सकते हैं। इससे भारत की वायु एवं मिसाइल रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिल सकती है।

क्षेत्रीय असर

यदि भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग और गहरा होता है, तो इसका असर दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की सामरिक संतुलन पर पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान के लिए रणनीतिक दबाव के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे भारत की रक्षा आधुनिकीकरण नीति का स्वाभाविक विस्तार मानते हैं।

व्यापक एजेंडा

दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल की संसद (नेसेट) को संबोधित करने की संभावना भी जताई जा रही है। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि नवाचार, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नए समझौते हो सकते हैं।

कुल मिलाकर, यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन और पश्चिम एशिया की नई रणनीतिक संरचना के संदर्भ में देखा जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि भारत प्रस्तावित ‘Hexagon’ ढांचे को किस रूप में लेता है—औपचारिक गठबंधन के तौर पर या सीमित रणनीतिक सहयोग के रूप में।