🔥 India History: कौन थे लॉर्ड माउंटबेटन? एक फैसले ने कैसे बना दिया भारत-पाक बंटवारा खौफनाक 💔

20 फरवरी को आज़ादी की घोषणा हुए 79 साल पूरे हो गए। इसी दौर में Lord Mountbatten को भारत का आखिरी वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्हें सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज़ी से पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि, भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौरान हुई भीषण हिंसा और लाखों लोगों की मौत के लिए उनके जल्दबाज़ी में लिए गए फैसलों को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसी वजह से उनका नाम आज़ादी के साथ-साथ विभाजन की त्रासदी से भी जुड़ा हुआ है।

20 फरवरी 1947 की तारीख भारत के इतिहास में बेहद अहम मानी जाती है। इसी दिन ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री Clement Attlee ने ब्रिटिश संसद में ऐलान किया कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत की सत्ता पूरी तरह भारतीयों को सौंप देगी। यह घोषणा भारत की आजादी की दिशा में निर्णायक कदम थी। उसी समय नई दिल्ली में भी वायसराय की ओर से इसी आशय की घोषणा की गई। इस बयान ने साफ कर दिया कि ब्रिटिश शासन अब भारत में लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है।

इस ऐतिहासिक फैसले के बाद ब्रिटेन ने Lord Mountbatten को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ब्रिटिश शाही परिवार से संबंध रखते थे और उन्हें सत्ता हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने मार्च 1947 में भारत आकर पद संभाला। बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद भी वे 1948 तक स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे।

हालांकि, माउंटबेटन की भूमिका केवल सत्ता हस्तांतरण तक सीमित नहीं रही। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के गठन की प्रक्रिया भी उनके कार्यकाल में ही पूरी हुई। मूल योजना के अनुसार ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ने वाली थी, लेकिन माउंटबेटन ने आजादी की तारीख आगे बढ़ाकर 15 अगस्त 1947 कर दी। कई इतिहासकार मानते हैं कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए यह समय बहुत कम था। सीमांकन, प्रशासनिक बंटवारा, सुरक्षा इंतजाम और आबादी के संभावित पलायन जैसी चुनौतियों के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं हो पाई।

धर्म के आधार पर हुए इस विभाजन ने भीषण सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया। लाखों लोग विस्थापित हुए और अनुमानित तौर पर 10 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। इसी कारण कुछ इतिहासकार और आलोचक माउंटबेटन को जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका मानना है कि यदि समयसीमा लंबी होती और योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन होता, तो हिंसा का स्तर कम किया जा सकता था।

बाद के वर्षों में दिए गए कुछ साक्षात्कारों और शोध लेखों में यह उल्लेख मिलता है कि माउंटबेटन ने प्रक्रिया तेज करने को अपनी मजबूरी बताया था। उनका तर्क था कि भारत की राजनीतिक स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और सत्ता हस्तांतरण में देरी हालात को और विस्फोटक बना सकती थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने निर्णयों से उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई थी, इसलिए इतिहास को उनके योगदान को भी संतुलित नजर से देखना चाहिए।

कुल मिलाकर, 20 फरवरी 1947 की घोषणा और लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति भारत की आजादी की कहानी का अहम अध्याय है। लेकिन इसी के साथ यह अध्याय भारत-पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी, व्यापक हिंसा और मानवीय संकट की याद भी दिलाता है। इसलिए माउंटबेटन का नाम भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के प्रतीक और विभाजन की पीड़ा—दोनों के साथ जुड़ा हुआ है।