🌐 भारत का आर्थिक रुख मजबूती से सामने, EU फ्री ट्रेड डील पर कनाडाई मंत्री ने जताई प्रशंसा

कनाडा के ऊर्जा मंत्री ने भारत-यूरोपीय संघ (EU) के फ्री ट्रेड समझौते की तारीफ की है। उनका कहना है कि यह समझौता टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाली दादागिरी को खारिज करने का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने इसे व्यापार और कूटनीति में भारत के मजबूत रुख के तौर पर बताया, जो वैश्विक स्तर पर व्यापारिक अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है।

🌐💼 भारत-EU फ्री ट्रेड डील: टैरिफ दादागिरी को करारा जवाब, कनाडाई मंत्री ने दी जमकर तारीफ
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📰 नई दिल्ली / ओटावा:
भारत और यूरोपीय संघ के बीच हाल ही में हुई ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील ने वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी है। इस डील को वैश्विक संरक्षणवाद और टैरिफ दादागिरी का मजबूत जवाब माना जा रहा है।
कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री टिम हॉगसन ने इस समझौते की जमकर तारीफ की और इसे टैरिफ को हथियार बनाने वाले देशों के लिए परफेक्ट उदाहरण बताया।

⚡ कनाडाई मंत्री का बयान और महत्व
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• गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक में बोलते हुए हॉगसन ने कहा कि भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिखाता है कि देश बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करके संरक्षणवाद का सामना कर सकते हैं।

• हॉगसन ने यह भी कहा कि कनाडा भारत के साथ अपने ऊर्जा निर्यात को बढ़ाना चाहता है, ताकि अमेरिका पर सप्लाई की निर्भरता कम की जा सके।

• उन्होंने कहा:

“आपने अभी-अभी यूरोपीय संघ के मदर ऑफ ऑल डील्स पर साइन करके जो किया, यह दिखाने का बेहतरीन उदाहरण है कि हम फ्री ट्रेड और भरोसेमंद रिश्तों में विश्वास करते हैं।”

📈 भारत-कनाडा व्यापार बढ़ाने की कोशिशें
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• कनाडा की टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब ओटावा नई दिल्ली के साथ ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स के व्यापार को गहरा करने का प्रयास कर रहा है।

• 27 फरवरी को हॉगसन ने भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी।

• बैठक में दोनों पक्ष हाइड्रोकार्बन और क्लीन एनर्जी में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

• इसका उद्देश्य है वैश्विक सप्लाई चेन में विविधता लाना और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना।

💡 फ्री ट्रेड डील का वैश्विक महत्व
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• यह डील उन देशों के लिए उम्मीद की किरण है जो अमेरिकी टैरिफ हमलों का सामना कर रहे हैं।

• डील का उद्देश्य व्यापार में पारदर्शिता और भरोसेमंद संबंध बनाना है।

• कनाडा के मंत्री ने इसे वैश्विक व्यापार में बहुपक्षीय सहयोग और संरक्षणवाद का मजबूत संदेश बताया।