🌐🇮🇳 UN में भारत की कूटनीति में बदलाव, चीन के साथ अमेरिका के खिलाफ ईरान का समर्थन, पश्चिमी देशों का प्रस्ताव पास

🌐🇮🇳 India-Iran Relations: भारत का UN में बदलता रुख 📜💡

भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंधों का इतिहास लंबे समय से जटिल रहा है। 2005 और 2009 में भारत ने International Atomic Energy Agency (IAEA) में ईरान के खिलाफ वोट किया था। उस समय यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को UN सिक्योरिटी काउंसिल के पास भेजा जा सके।

🌐🇮🇳 UNHRC में भारत ने ईरान के समर्थन में वोट किया, पश्चिमी देशों का प्रस्ताव पास 🏛️⚖️

न्यूयॉर्क: यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल (UNHRC) में भारत ने ईरान के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रस्ताव के खिलाफ ‘NO’ वोट दिया। भारत के अलावा चीन और पाकिस्तान ने भी प्रस्ताव का विरोध किया।

हालांकि, भारत, चीन और पाकिस्तान के विरोध के बावजूद, UNHRC में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया। यह प्रस्ताव ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर हुई हिंसा और बच्चों सहित हजारों लोगों की मौत की घटनाओं की जांच को और गहरा करने का निर्णय करता है। इसमें ईरान से “क्रूर दमन” बंद करने की मांग भी की गई है।

🏛️ वोटिंग का आंकड़ा

• कुल सदस्य देश: 47

• प्रस्ताव के समर्थन में: 25 वोट

• विरोध में: 7 वोट (भारत, चीन, पाकिस्तान सहित)

• वोटिंग से दूर रहने वाले: 15 देश

इस प्रस्ताव के पास होने के बाद, स्वतंत्र जांचकर्ताओं के जनादेश को बढ़ाने और व्यापक बनाने का निर्णय लिया गया, ताकि ईरान में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

⚖️ भारत का रुख और बदलाव

भारत ने ईरान के खिलाफ वोटिंग में परंपरागत तटस्थ नीति से एक बदलाव दिखाया।

• इतिहास:

  • 2005 और 2009 में भारत ने IAEA में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ वोट किया था, उस समय अमेरिका के दबाव के चलते।

  • लगभग एक दशक तक भारत ने ईरान के खिलाफ प्रस्तावों पर वोटिंग से दूरी बनाए रखी।

  • 2023 के बाद भारत ने पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले प्रस्तावों के खिलाफ ईरान का समर्थन करना शुरू किया, जिससे उसकी ग्लोबल साउथ और क्षेत्रीय समीकरणों में संतुलित नीति दिखाई देती है।

• हाल ही में रुख:

  • नवंबर 2025 में UN जनरल असेंबली में भारत ने पहले भी ईरान के समर्थन में वोट किया था।

  • अब भारत लगातार ईरान के पक्ष में वोट कर रहा है और मानवाधिकारों के राजनीतिकरण का विरोध कर रहा है।

🌏 भविष्य और रणनीति

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत का यह कदम ग्लोबल साउथ की दृष्टि और क्षेत्रीय राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। चीन और पाकिस्तान का समर्थन भी भारत के इस रुख को प्रभावित करता है, क्योंकि भारत क्षेत्रीय समीकरणों के खिलाफ नहीं जाना चाहता।

इस बदलाव से यह स्पष्ट होता है कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्वतंत्र और रणनीतिक कूटनीति के लिए कदम उठा रहा है, जबकि पारंपरिक तटस्थता और अमेरिका के दबाव के बीच संतुलन बनाए रख रहा है।