नई दिल्ली: रेलवे ने साफ किया है कि ट्रेन का किराया तय करने का फॉर्मूला एक ट्रेड सीक्रेट है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यह जानकारी सीआईसी (सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन) के पास आई अर्जी पर दी गई।

सीआईसी ने रेलवे के तर्क को सही मानते हुए उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि किराया निर्धारण का तरीका सार्वजनिक नहीं होगा।

📰 रेलवे का किराया रहस्य ही रह गया! ⚠️💰

🚆 क्या आप जानते हैं ट्रेन का किराया कैसे तय होता है?

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन का किराया तय करने का फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसे ट्रेड सीक्रेट और बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत सुरक्षित रखा गया है।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के पास आई एक RTI अर्जी में रेलवे से टिकट के बेस फेयर की गणना, डायनामिक प्राइसिंग, तत्काल बुकिंग पर असर और मौसम के अनुसार बदलाव जैसे विस्तृत विवरण मांगे गए थे।

⚠️ रेलवे का तर्क: यह जानकारी RTI के तहत नहीं दी जा सकती

रेलवे बोर्ड के सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (CPIO) ने जवाब में कहा कि:

• अलग-अलग क्लास के टिकट का किराया उनमें दी जाने वाली सुविधाओं पर आधारित होता है।

• किराए का वर्गीकरण और तय करने की पद्धति ट्रेड सीक्रेट/बौद्धिक संपदा अधिकार के दायरे में आता है।

• RTI एक्ट की धारा 8(i)(d) के तहत ऐसी जानकारी साझा करने की बाध्यता नहीं है।

CPIO ने यह भी बताया कि CIC ने अपने पिछले आदेशों में भी इसे मान्यता दी है और इसे संवेदनशील जानकारी के रूप में रखा गया है।

📉 CIC ने RTI अर्जी को किया खारिज

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, CIC ने RTI अर्जी को खारिज कर दिया। अर्जी में पूछा गया था कि:

• टिकट के बेस फेयर की गणना में कौन-कौन से पैरामीटर शामिल हैं।

• डायनामिक प्राइसिंग के तरीके और तत्काल बुकिंग का असर।

• मौसम और अन्य कारकों के आधार पर बदलाव।

CIC ने पाया कि उपलब्ध रिकॉर्ड से परे कोई नया डेटा बनाने या व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलकर्ता की सुनवाई के दौरान उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए, सूचना आयुक्त स्वागत दास ने कहा कि अधिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

💡 रेलवे की सामाजिक जिम्मेदारी

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया कि:

• भारतीय रेलवे एक कमर्शियल यूटिलिटी के रूप में काम करती है।

• सरकार का अंग होने के नाते, राष्ट्रीय हित में सामाजिक दायित्व निभाने के लिए बाध्य है।

• पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पहले ही सार्वजनिक की जा सकने वाली जानकारी साझा कर चुका था।

इसमें रेलवे की रेटिंग नीतियों और किराए के सामान्य सिद्धांत शामिल थे।

📊 RTI और संवेदनशील जानकारी का कानून

RTI एक्ट की धारा 8 में उन जानकारियों की सूची दी गई है जिन्हें सार्वजनिक करने से छूट है। इसमें शामिल हैं:

• राष्ट्रीय सुरक्षा

• ट्रेड सीक्रेट/बौद्धिक संपदा अधिकार

• व्यक्तिगत गोपनीयता और संवेदनशील डेटा

रेलवे का किराया निर्धारण भी इसी श्रेणी में आता है। इसलिए CIC ने रेलवे के तर्क को सही मानते हुए अर्जी को खारिज किया।

🛤️ आगे क्या होगा?

रेलवे ने स्पष्ट किया कि:

• किराए की गणना का फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं होगा।

• सार्वजनिक किया जा सकने वाला डेटा, जैसे कि अलग-अलग क्लास के लिए सुविधाओं के आधार पर सामान्य रेटिंग नीति, पहले ही साझा किया जा चुका है।

CIC ने भी माना कि किसी और हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है और अपील को निपटा दिया गया।