इंडिगो संकट के बीच लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि फ्लाइट टिकट के दाम तय करने में बाजार की भूमिका अहम है, इसलिए सरकार पूरे साल किराए पर लगाम नहीं लगा सकती।
इंडिगो संकट के बीच बढ़ते हवाई किराए को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को लोकसभा में सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे साल हवाई किराए को नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि फ्लाइट टिकट की कीमतें पूरी तरह बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती हैं। खासतौर पर त्योहारों और पीक ट्रैवल सीजन के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने से किराए अपने आप बढ़ जाते हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार हालात पर नजर रखती है और असामान्य बढ़ोतरी की स्थिति में DGCA के जरिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं।
इस बीच इंडिगो संकट को गंभीर मानते हुए एयरलाइंस रेगुलेटर DGCA ने कड़ी कार्रवाई की है। इंडिगो की निगरानी में लापरवाही के आरोप में DGCA के डिप्टी चीफ फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर (CFOI) समेत चार अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है। ये सभी अधिकारी उस विंग से जुड़े थे, जो इंडिगो के ऑपरेशंस और सुरक्षा निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहा था। इस फैसले को एविएशन सेक्टर में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है।
इंडिगो के बोर्ड ने भी संकट की गहराई को देखते हुए मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने का फैसला किया है। इसके लिए इंटरनैशनल एविएशन कंसल्टेंसी ‘चीफ एविएशन एडवाइजर्स LLC’ की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। जांच की अगुआई ग्लोबल स्तर पर पहचान रखने वाले एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन जॉन इल्सन करेंगे, जिन्हें अमेरिकी रेगुलेटर FAA के साथ-साथ ICAO और IATA जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में करीब चार दशकों का अनुभव है। इंडिगो के CEO ने शुक्रवार को DGCA के सामने पेश होकर एयरलाइंस की स्थिति और उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी भी साझा की।
फ्लाइट कैंसिलेशन के कारण हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। कई यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे, जिससे विवाद और असंतोष बढ़ गया। हालात बिगड़ने पर सरकार और DGCA ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद इंडिगो ने रद्द की गई फ्लाइट्स के टिकटों का रिफंड शुरू कर दिया है। एयरलाइंस ने बयान जारी कर कहा है कि उनकी टीमें रिफंड प्रोसेस और मुआवजे के भुगतान पर पूरी गंभीरता से काम कर रही हैं और यात्रियों को लगातार अपडेट दिया जा रहा है। इंडिगो का कहना है कि दिसंबर 2025 तक प्रभावित सभी यात्रियों के रिफंड और मुआवजे की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अधिकांश मामलों में रिफंड पहले ही किए जा चुके हैं, जबकि शेष मामलों को भी जल्द निपटाने का दावा किया गया है।